हनुमानगढ़ जिले में पायलेट कार्यक्रम के रूप में अगस्त के आखिरी सप्ताह में होंगे कार्यक्रम

प्रदेश में ओबीसी आयोग मांगेगा ओबीसी वर्ग के उत्थान हेतु सुझाव

सभी जिलों में आयोजित होंगे ओबीसी संवाद कार्यक्रम

6 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण से ओबीसी वर्ग में आएगा सकारात्मक परिवर्तन

हनुमानगढ़। मुख्यमंत्री ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से फरवरी, 2022 में ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग का गठन किया, जिसकी कमान श्री पवन गोदारा को सौंपी गई । इसी सिलसिले में पिछड़े वर्गों के कल्याण, उत्थान हेतु आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों, लाभार्थियों आदि के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास संबंधी योजनाओं एवं विभिन्न विषयों पर सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग द्वारा गठित जिला स्तरीय संवीक्षा समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार और राज्यमंत्री श्री पवन गोदारा ने जिला कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया। 

राज्य मंत्री श्री पवन गोदारा ने कहा कि ओबीसी के लिए संचालित योजनाओं में क्या सुधार किया जा सकता है और उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए सुझाव मांगे जाएंगे । सुझावों के आधार पर आयोग अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा । सुझाव में ओबीसी वित्त विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं, राज्य सरकार की बेहतरीन जनकल्याणकारी योजनाओं तथा ओबीसी वित्त विकास निगम से ऋण प्राप्ति में आ रही समस्याओं के बारे में पूछा जायेगा । 

जिले में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगा ओबीसी संवाद- श्री गोदारा

जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर निकाय के वार्डो में निवासरत ओ.बी.सी वर्ग के प्रबुद्धजनों से सुझाव विभागीय वेबसाईट में उपलब्ध सुझाव फॉर्म/सुझाव प्रपत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में अयोग द्वारा इसके लिए ट्रायल रूप में क्यूआर कोड स्कैनर को भी प्रदर्शित किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत /नगर निकाय वार्ड से न्यूनतम 100 व्यक्तियों से विभागीय वेबसाईट में उपलब्ध सुझाव फॉर्म / सुझाव प्रपत्र के माध्यम से सुझाव का लक्ष्य संबंधित अधिकारियों को दिया जाएगा। 

अयोग अध्यक्ष राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा ने बताया कि अयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध सुझाव प्रारूप भरवाने में ओ.बी.सी वर्ग के प्रबुद्धजनों यथा लाभार्थियों, समाजसेवी, व्यवसायी, वर्तमान / पूर्व जनप्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, नगरपरिषद/नगरपालिका पार्षद, डेयरी संघ, ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रतिनिधियो आदि को भी शामिल किया जाएगा ।

आरक्षण से ओबीसी वर्ग में आएगा सकारात्मक परिवर्तन

श्री गोदारा ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए 21 फीसदी आरक्षण के साथ 6 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण दिया जाने कि घोषणा मुख्यमंत्री ने कि है जो ऐतिहासिक घोषणा है । यह अतिरिक्त आरक्षण ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा। ओबीसी वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग द्वारा सर्वे भी किया जाएगा। इससे अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में सेवा के अधिक मौके मिल सकेंगे।

बैठक में यह रहें मौजूद

बैठक में जिला कलक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार सहित सीईओ श्रीमती सुनीता चौधरी, एसीईओ श्री सुनिल छाबड़ा, एलडीएम श्री राजकुमार, सहायक निदेशक श्री विनोद गोदारा, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन श्री जितेंद्र गोयल,आईसीडीएस डीडी श्री प्रवेश सोलंकी, उद्योग जीएम श्री हरीश मित्तल, नगरपरिषद से सुभाष बंसल, सहायक निदेशक श्री विक्रम शेखावत, डीईओ श्री हंसराज जाजेवाल सहित श्री गुरमीत चंदडा , श्री मनमोहन सोनी , श्री प्रेमराज जाखड , श्री माँगेराम सूथार , श्री रामनिवास मांडन , श्री सुधीर गोदारा , श्री दीपक जांगीड , श्री रामकुमार गोदारा , श्री शिवराज गोदारा , श्री संदीप सिद्धू सहित जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित रहें।